प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाः सात वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य

0
206
#

पुस २६,
काठमाडौं । नेपाल सरकारले कृषि विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजा सुरु गरेको केही समय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना गत साउनदेखि सुरु भएर आगामी २०८२ असार सम्म संचालन हुने १० बर्ष यो महत्वकाक्षी योजनाले सफलता पाएमा मुलुकले कृषिमा ठुलो फड्को मार्ने छ ।
परियोजना अवधि भरको कुल अनुमानित लागत रु. १ खर्व ३० अर्व ७४ करोड २० लाख रहेको छ । यो आर्थिक वर्षको २०७३÷७४ को लागिमात्र बिनियोजीत बजेट रु. ५ अर्ब ७८ करोड ६२ लाख ७५ हजार रहेको छ ।
परियोजना प्रमुख अचुत ढकालको अनुसार नेपालमा हाल सम्म सामुहीक उत्पादन र बजारीकरण संस्थागतरुपमा नभएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाले देशका ७५ जिल्लामा कृषिकमो विषेश क्षेत्र घोषणा भएको छ ।
परियोजनाल सबै जिल्लामा स्वैच्छिक कृषियोग्य जमिनको एकिकरण मार्फत सामुहिक उत्पादन र बजारीकरणको अवधारणालाई अवलम्बन गरीएको ढकालले बताए ।
‘यसबाट उत्पादकको बिक्रि मुल्य र उपभोक्ताको खरिद मुल्य बिचको फरक कम हुने अपेक्षा गरीएको छ, ढकालले भने ।’
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवम् मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउले परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।
खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगीकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरू सृजना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
परियोजना अनुसार प्रदेश नं. १ मा धान, २ नं. माछा ३मा आलु, ४नं तरकारी, ५ नं. मकै ६ नं. स्याउ र ७ नं.मा गहुँको सुरपजोन क्षेत्र रहेको छ ।
परियोजना अनुसार २ वर्षभित्रमा तरकारी र माछा, ३ वर्षमा अन्न र ७ वर्षमा फलफुलजन्यमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको महत्वकाक्षी योजना रहेको छ ।
परियोजना संचालन कसरी हुन्छ ?
प्रत्येक जिल्लाबाट राष्ट्रिय आवश्यकता, स्थानीय सम्भाव्यता र तुल्नात्मक लाभका प्राथमिकता अनुसारका ३ वटा बाली र वस्तुहरुको छनौट गरिनेछ ।
बाली अनुसार तोकीएको न्यूनतम क्षेत्रफल हुने गरि सम्भाव्य पकेट व्लक, जोन र सुपर जोन छनौट हुनेछ ।
परियोजनाको पहिलो बर्षमा जम्मा २१०० पकेट, १५० ब्लक र ३० वटा जोन र प्रति प्रदेश १ वटाका दरले ७ वटा सुपर जोन सन्चालन हुनेछन ।
सम्भाव्यताको आधारमा प्रति वर्ष थप हुदै जाने गरि परियोजनाको अन्त्य सम्ममा कुल दश हजार पकेट, १ हजार ५ सय ब्लक, ३ सय जोन र २१ वटा सुपर जोन सन्चालन भएको हुनेछन् ।
पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनहरु सन्चालन पश्चात सृजना हुने रोजगारीका अलावा कृषि उद्योग स्थापना र सन्चालन पश्चात गरि कुल बार्षिक करिब ७ लाख ७२ हजार अस्थाई र २३ हजार स्थाई रोजगारी सृजना भएको हुनेछ ।
सुपरजोन स्थापन गर्ने चाहने कृषक समुह, सहकारी, कम्पनी, फार्म, कृषि उद्यमी कानुन बमोजिम दर्ता भएका कृषि उद्यम हरुको साझेदारीमा एक ९ सदस्यीय सुपरजोन संचालक समिति गठन हुनेछ ।
सुपरजोन कार्यान्वयनमा खटिने तोकिएको बरिष्ठ कृषि अधिकृत, नजिकको कृषि सेवा केन्द्र, फार्म केन्द्र, कृषि तालिम केन्द्र र कृषि अनुसन्धान केन्द्रका प्रतिनिधिहरु, सरोकारवाला निकायका जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधिहरू समितिको सल्लाहाकारका रुपमा रहनेछन् ।
भक्तपुर आलु जोन क्षेत्र घोषीत भएको छ । बुधबार एक कार्यक्रमको बीच सांसद नारायणमान बिजुक्छेले आलु जोन क्षेत्रको शुभारम्भ गरेका छन् ।
उक्त परियोजना अन्र्तगत यो आर्थिक वर्षकोलागि २ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन भएको कृषि विकाश कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख पुर्ण ढुंगानाले जानकारी दिएकी छिन् ।

LEAVE A REPLY